आरटीई कायदयाअंतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा करणा-या 9 फेब्रवारीच्या अधिसुचनेला आव्हान देणा-या एका रिट याचिकेला उत्तर देताना राज्य सरकारने केले आहे की 1 कि मी परिसरात सरकारी शाळा असलेल्या खाजगी शाळांना आरटीई कोटयातील मुलांना प्रवेश देण्यास बंधनकारक राहणार नाही. तरी या राज्य सरकारच्या नियम विरोधात मुंबई उच्च न्यायालायत याचिका सादर करयात आली होती.आरटीई कायदयाअंतर्गत प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ही 30 एप्रिल पर्यंत होतीतरी ती वाढवुन 10 मे पर्यंत केल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. सरकारच्या 1 किमी अंतराच्या जाचक अटीमुळे यंदा 50 हजारपेक्षा कमी अर्ज प्राप्त झाल्याचे समजत आहे. तरी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील 8 मे रोजी ठेवली असल्याने संपुर्ण पालक वर्गाचे लक्ष या निकालाकडे लागून राहिले.
